अनुच्छेद 370 और 35 ए को कभी भी संसद में रखा नहीं गया और न ही इसकी कभी मंजूरी ली गई। इस अनुच्छेद ने वहां के दलितों के अधिकार छीन लिए हैं। दलित के बच्चों को घर बनाने, सरकारी नौकरी करने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का अधिकार नही है।
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Saturday, September 22, 2018
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जम्मू कश्मीर में दलितों को नहीं हैं ये अधिकार, अनुच्छेद 370 और 35 ए में बदलाव की आवश्यकता
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